काठमाडौं। नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी छिन् । राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विगठन गरी नयाँ जनादेशका लागि २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा चुनाव गर्नै मिति तोकिएको छ ।”
संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संस्था हो। नेपाललाई जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा एक सय पैँसट्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएका एक सय पैँसट्ठी जना र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएका एक सय दश जना गरी कूल दुई सय पचहत्तर सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभा रहेको थियो ।
प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकुशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलन समेतलाई संबोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको। संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गको रूपमा परिकल्पना गरेको।
गरिब, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभा अपरिहार्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना गरी राष्ट्रिय सभामा उनन्साठी सदस्य रहेका थिए ।
