हुनत् अष्ट्रेलिया नेपालको तुलनामा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायत भौतिक विकासको सुचकांकमा निकै माथि छ जुन कुरा नेपालसंग तुलना गर्नै मिल्दैन् । अष्ट्रेलिया विश्वका धनि राष्ट्रको सूचिमा, दश धनी राष्ट्रमा पर्दछ भने साक्षरता दर ९९ प्रतिशत भन्दा बढि रहेको छ । यहांका नागरिकले पाउने सामाजिक, आर्थिक सुविधाहरु, विविधता तथा सहअस्तित्व प्रतिको सम्मान, सरकार तथा नागरिकले नीति, नियम पालना प्रति दर्साउने जिम्मेवारीता जस्ता विषय अविकसित देशलाई लोभ लाग्दा विषय हुन यी र यस्तै भव्य विकासका कारणले विश्वका प्राय धेरै राष्ट्रबाट यहां शिक्षा, व्यापार तथा स्थायी वसोवासका लागि बसाई सराई गर्ने क्रम बढ्दो छ । साक्षरताको कुरा गर्दा विश्वका प्राय सबै राष्ट्रलाई पूर्ण आधारभूत साक्षारता हांसिल गराउन निकै कठिन परेको छ । देश विशेष र देशभित्रको समुदायको तहमा कुरा गर्ने हो भने अष्टे«लिया पनि एक हो ।
अष्ट्रेलिया साक्षरता सूचिमा निकै माथि भएतापनि पूर्ण साक्षारता प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा पुग्न सकिरहेको छैन जस्को प्रमुख कारण यहां रहेका आदिवासी ९ब्दयचष्नष्लभक० समुदायको साक्षरता दर अन्य समुदायको तुलनामा कम रहुनु हो । अष्ट्रेलियाको तथ्यांक विभाग, २००६ अनुसार २.३ प्रतिशत जनसंख्या भएको आदिवासी समुदायका विद्यँर्थी तुलनात्मक रुपमा गैर आदिवासी विद्यार्थी भन्दा विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको तहमा कमजोर अवस्थामा रहेका छन् । उनिहरु विच ठूलो साक्षारता खाडल रहेको छ जस्ले गर्दा आदिवासी विद्यार्थीको आत्मविश्वास, स्वास्थ्य तथा जीवनस्तरमा प्रभाव परेको देखिन्छ । आदिवासी समुदायका एक तिहाई जनसंख्या प्रमुख शहरमा बस्ने भएतापनि ठूलो जनसंख्या अहिले पनि दुरगम क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् भने १२ प्रतिशतले घरमा आफ्नै मातृभाषा बोल्ने गर्दछन् । आदिवासी साक्षरता फाउण्डेसन, २०१० अनुसार ५ आदिवासी बालबालिका मध्ये ४ जना अझैपनि पढ्ने लेख्ने समस्याबाट ग्रसित छन् । त्यसैगरी तथ्यांक विभाग, २००६ ले उल्लेख गरेनुसार १२ कक्षा उत्तिर्ण गर्ने संख्या अन्य समुदायको तुलनामा निकै कम (२३ प्रतिशत) मात्र रहेको छ ।
आदिवासी समुदायको साक्षरता कम हुनुका प्रमुख कारणहरुमा नेपाल तथा अविकसित देशमा जस्तो विद्यालय, शिक्षा सामाग्री तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव, चरम गरिबी, सामाजिक, सांस्कृति विविधता र चरम छुवाछूतजन्य विभेद भने अवश्य होइनन् । खासगरी आदिवासी समुदायको विशिष्टीकृत सांस्कृतिक परम्परा तथा त्यससंग सम्बन्धीत सिकाईको प्रबृत्ति, भाषागत असहजता, तथा नागरिक विचमा रहेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढंगको जातीय विभेद ९च्बअष्कm० जस्ता कारणहरु नै आदिवासी समुदायका साक्षरता चुनौती हुन जुन कुरा अष्टे«लिया सरकार तथा नीति निर्माताका लागि समेत चुनौतीको विषय हुन पुगेका छन् । आदिवासी समुदायमा कमजोर साक्षरताका कारणले विभिन्न प्रभाव देखिएका छन् । सामान्यतया आधारभूत साक्षरता मानविय जीवन यापनको अपरिहार्य तत्व हो । यस्को अभावमा जीवनयापन पक्कै पनि सहज हुदैंन् । अष्टे«लियाका आदिवासी समुदायले पनि निरक्षरताका कारण आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित हुन परेको छ । विभिन्न सर्वेक्षणका अनुसार आदिवासी समुदायले अन्य समुदायको तुलनामा कम जागिरका अवसर प्राप्त गर्ने, कार्यथलोमा कमजोर प्रदर्शन रहने, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त गर्न समेत गाह्रो हुनुका साथै स्वस्थ्य शिक्षामा समेत कम सचेत रहेको पाइएको छ ।
तर यी समस्या हुंदा हुंदै पनि अष्ट्रेलिया सरकार तथा गैर सरकारी पक्षबाट आदिवासी समुदायको अवस्था सुधार गर्न ध्यान नदिएको अवश्य होईन् । संरचनागत तथा नीतिगत परिवर्तन र कार्यान्वयन कृयाशिलता निरन्तर छ जुन कुराबाट नेपाल तथा अविकसित राष्ट्रले सिक्न सक्ने प्रसस्तै ठाउं छन् । खासगरी आदिवासी समुदाय प्रति हुने विभेदलाई जातीय विभेद उन्मूलन ऐन ९च्बअष्ब िम्ष्कअचष्mष्लबतष्यल ब्अत(ज्ञढठछ० ले उन्मूलन गर्नुका साथै शिक्षा नीति समेत तय गरेको थियो । आदिवासी शिक्षा नीति (१९९०), आदीवासी शिक्षा रणनीति (१९९६–२००२) तथा आदिवासी शिक्षा लक्षित सहयोग (२०००) र यस्को कार्यक्रम निर्देशीका (२००९–२०१३), साक्षारता दुरी कम गर्ने नीति ९ऋयिकष्लन तजभ न्बउक (२००८) तथा आदिवासी शिक्षा कार्ययोजना (२०१०–२०१४) महत्वपूर्ण हुन जस्ले आदिवासी समुदायको सहभागिता तथा समावेशीतालाई वढावा दिनुका साथै पूर्ण साक्षारता प्राप्तीको लक्ष्य राखेको पाइन्छ । खासगरी आदिवासी शिक्षा कार्ययोजना (२०१०–२०१४) आदिवासी समुदायको सहभागिता र परामर्शमा तयार गरिएको थियो । यस्ले मुख्य ६ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरु जस्तै बालबालिकालाई विद्यालय भर्नाका लागि तयारी आवश्यक पूर्व प्राथमिक शिक्षा दिने, उनिहरुको शिक्षा विकासमा ध्यान दिनुका साथै विद्यालयमा उपस्थिति, साक्ष्ँरता तथा संख्यात्मक ज्ञान, नेतृत्व विकास, गुणस्तरिय सिकाई तथा शिक्षक विकास, विद्यालय शिक्षा पछि उनिहरुको भविष्यको बारेमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
नीति नियमका अतिरिक्त सरकारी तथा गैर सरकारी तहबाट विशेष आदिवासी लक्षित कार्यक्रमहरु लागू भएका छन् । उढाहरणको रुपमा आदिवासी (अवओरिजन) साक्षरता फाउन्डेशनका केही कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । यस फाउन्डेशनको प्रतिवेदन (२०१०) अनुसार लक्षित कार्यक्रममा उपस्थित ७० प्रतिशत आदिवासी बालबालिकाहरुले राष्ट्रिय साक्षारता मापदण्ड प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । यस फाउन्डशनले लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत साप्ताहिक व्यक्तिगत शिक्षण ९त्गतयचष्लन०, साक्षारता तथा सांस्कृतिक क्याम्प, साक्षारता प्याकेज, छात्रबृत्ति तथा स्टेशनरी सहयोग रहेका छन् । आदिवासी समुदायको सिकाई प्रकृया उनिहरुको संस्कृति तथा प्राकृतिक वातावरणमा आधारित रहने भएकोले सांस्कृतिक साक्ष्ाँरता क्याम्प महत्वपूर्ण भएको ठहर गरेको छ । यस वाहेक अन्य मुलुकमा प्रयोग भएको प्रौढ साक्षरता नमुना पनि अष्ट्रेलियामा प्रयोग गरिएको छ । यस नमुना कार्यक्रमले टिमोर लेष्टेमा एक लाख विस हजार भन्दा बढि प्रौढलाई चार वर्षको अवधिमा आधारभूत साक्षारता प्रदान गर्न सफल भएको थियो । प्रौढ साक्षारता नमुना कार्यक्रम अन्तर्गत तीन चरणका कार्यक्रम रहेका छन् । पहिलो चरणमा समुदाय परिचालन र सचेतना अभियान रहेको छ जस्ले साक्षरता कार्यक्रमको महत्वबारेमा सचेत गराउने गर्दछ । दोश्रँे चरणमा साक्षरता कक्षा संचालन गरिन्छ ।
१३ हप्ता चल्ने साक्षारता कक्षा स्थानिय सहजकर्ताद्धारा संचालन गरिन्छ जस्मा १५ जना मात्र एउटा कक्षामा राखिन्छ । तेश्रो चरणमा १२ हप्ता सम्मको व्यवहारिक कक्षा संचालन गरिन्छ । यी कक्षाहरुमा युवाले कम्प्युटर, कला, संगित, रेडियो बारेमा सिक्नुका साथै सर्टिफिकेट लेवल १–२ जस्तै बालबालिका हेरचाह, बनविकास, हस्पिटालिटी बारेमा थप ज्ञान तथा सिप लिन्छन् । यस्का साथै घर निर्माण, पशूपालन तथा अन्य व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त गर्दछन् । यो नमुना परियोजना आदिवासी समुदायका सदस्यहरुको प्रत्यक्ष सल्लाह तथा सहभागितामा संचालन भएका छन् । यस कार्यक्रमले आदिवासी प्रौढहरुको आधारभूत साक्षरता सुधार गर्न धेरै सफल भएको पाइएको छ । यस्का साथै विद्यालयमा हुने विभेदलाई शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरि कमजोर आदिवासी विद्यार्थीका लागि विहान तथा विद्यालय समय पछि अतिरिक्त गृहकार्य सहयोग तथा शिक्षण प्रदान गर्ने, आदिवासी समुदायको भाषा तथा संस्कृतिको सम्मान र त्यसमा आधारित सिकाई निर्धारण गर्ने, शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आदिवासी समुदायको समावेशीकरणको सुनिश्चितता गर्ने जस्ता कार्यहरु पनि भएका छन् । यस्ले आदिवासी र गैर आदिवासी समुदायमा रहेको साक्षारता फरकलाई कम गर्न सहयोग गरेको पाईन्छ ।
नेपालले पनि सहश्राव्दी विकास लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न पूर्ण साक्षरता तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षामा जोड दिएको छ । बालबालिका विद्यालय भर्ना हुने र विद्यालयलाई निरन्तरता दिने कार्यमा सुधार भएपनि करिब ३५ प्रतिशतको हाराहारिमा रहेको निरक्षर जनसंख्यालाई पूर्ण साक्षर बनाउने कार्य आर्थिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक कारणले आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । पहिलो कुरा देशभरि साक्षरता अभियान चलाउन प्रभावकारी रणनीतिका साथै ठूलो धनराशी तथा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । त्यसमाथि भौगोलिक विकटता तथा सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता रहेको नेपालमा पनि समुदाय लक्षित विशेष कार्यक्रम तय नगरे सम्म पूर्ण साक्षारता लक्ष्य पूरा नहुने पक्का छ । त्यसर्थ स्थानिय आदिवासी, जनजाति, दलित तथा पछाडि परेका समुदायको सहभागिता र समावेशीतामा समुदाय लक्षित कार्यक्रम निर्धारण गर्न सके साक्षरता चुनौतीलाई कम गर्न सम्भव छ । यद्यपी अष्ट्रेलिया जस्तो विकसीत राष्ट्रका लागि पनि चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा नेपालले पूर्ण साक्षारतामा तुरुन्तै लक्ष्य हांसिल गर्न निकै कठिन देखिन्छ तर आधारभूत समस्या तथा चुनौतीलाई केलाउंदै जनसहभागितामा आधारित लक्षित कार्यक्रम तय गरेमा असम्भव भने अवश्य छैन ।
डा विश्वकर्माले सिड्नी विश्वविद्यालयबाट सामाजिक रुपान्तरणमा विद्यावारिधी गरेका छन् ।
