काठमाडौं, भारतले नेपाललाई दिदैँ आएको अनुदान सहयोग घटाएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारका केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०२०/२१ को बजेटमा छिमेकी मुलुकहरुलाई दिइने अनुदान सहयोग शीर्षक अन्तर्गत नेपाललाई दिइने रकम ठुलो मात्रामा घटाइएको हो।
गत वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा ४ अर्ब घटाएर ८ अर्बमा सिमित पारिएको छ। गत वर्ष सो रकम १२ अर्ब रहेको थियो। दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमध्ये नेपाललाइ दिइने रकम सबैभन्दा बढी घटाइएको हो। नेपाललाइ दिने सहयोग तीन वर्षदेखि लगातार बढाउँदै आएको भारत सरकारले यो वर्ष ह्वात्तै घटाएको हो।
भारत सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको सहयोग पूर्ण उपयोग हुन नसक्नु र २०१५ को भुकम्पपछि पुर्ननिर्माणमा जनाएको प्रतिवद्धतापछि सो परियोजना सकिन लागेको हुँदा एउटा मुख्य कम्पोनेन्ट नै घटनुले पनि यो अनुदान घटाइएको हुन सक्ने बिश्लेषण गरिएको छ । भारतले भुटान, बंगलादेशलाइ गर्दै आएको सहयोगमा थोरै भएपनि वृद्धि गरेको छ भने अफगानिस्तानको सहयोग अघिल्लो वर्ष सरह नै छुटयाएको छ।
पछिल्लो समयमा नेपालतर्फ द्धिपक्षिय हितका परियोजनाहरुमा भर्खरै उदघाटन गरिएको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्धारित समय भन्दा अगावै सम्पन्न हुनु, वीरगञ्ज तथा विराटनगरमा सञ्चालनमा आएको आईसिपी भूकम्प पीडितहरुका लागि गोर्खा र नुवाकोट जिल्लामा हस्तान्तरण गरिएका करीब ५० हजार घरहरु, तथा नौ सय मेगावाटको निर्माणाधिन अरुण तेश्रो परियोजनामा भएको पछिल्लो प्रगति जस्ता कुराहरुलाई भारतले मानेको बुझिएको छ ।
नेपालमा हुने राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि भारतको हितमा हुने कुरालाई पछिल्लो समयमा भारतले बुझेको र बाह्य मुलुकहरुको नेपालमा बढदो चलखेललाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा विकासका परियोजनामै लगानी गर्ने रणनीति भारतले पछिल्लो समयमा अख्तियार गरेको हुँदा यो वर्ष अनुदान सहयोगमा कटौती गरेको बताइएको छ।
