नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गोदावरीमा जारी महाधिवेशनको तेस्रो दिन बाँकी पाँचवटा समूहले समूहगत छलफलको निष्कर्ष पेश गरेको छ ।
प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार प्रदेश २ समूहबाट सुझाव पेश गर्दै ज्वाला साहले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीमा जोड दिएकी छन् ।
जनवर्गीय संगठनहरुको समूहबाट सुझाव पेश गरेकी सुनिता बरालले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधनमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
नेकपा एमालेले वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दशौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने बाटो खोल्दै ७० वर्षे उमेर हदको व्याख्या गरेको छ।
आगामी मंसिरमा हुन लागेको १० औँ महाधिवेशनबाट फेरि अध्यक्षमा दोहोरिन तम्तयार ओलीकै लागि एमालेले ७० वर्षे उमेर हदको व्याख्या गरेको हो।
ओली आगामी फागुनमा ७० वर्ष पूरा हुँदैछन्। यस्तोमा शुक्रबारदेखि जारी पहिलो विधान महाधिवेशनमा उपमहासचिव विष्णु पौडेलले ओलीलाई सहज हुने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन्।
१० वटा समूहको सुझावको जवाफ दिने क्रममा ७० वर्षको उमेर हदको व्याख्या गर्दै संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका पौडेलले कुनै नेता ७० वर्ष पूरा नहुँदै पार्टी कमिटीमा निर्वाचित भएर कार्यकालबीचमै ७० वर्ष पूरा भए पनि त्यस कार्यकालभर काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए।
‘कुनै पनि कमिटीको कार्यकारी पदमा ७० वर्ष पूरा नभइसकेको अवस्थामा उम्मेदवार हुन पाइन्छ’, उनले भने, ‘७० वर्ष भन्नाले छोएको होइन, पूरा नहुन्जेलसम्म उम्मेदवार हुन पाउने भनिएको हो। यदि कार्यकालकै बीचमा ७० वर्ष पूरा भएछ भने पनि उसले कार्य गर्न पाउनेछ।’
विधानको यो नयाँ व्याख्यापछि मंसिरमा हुन लागेको दशौँ महाधिवेशनबाट ओलीलाई अध्यक्षमा दोहोरिन सजिलो भएको छ। अब उनले मंसिरमा अध्यक्ष भएर फागुनमा ७० वर्ष पूरा गरेपनि पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनेछन्।
