न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा आइतवार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एस)का ९८ सांसदले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा दर्ता भएको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एसका जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक छन् ।
चोलेन्द्रमा कार्यक्षमता अभाव देखिएको, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको र न्यायिक सम्पादनमा क्षमता अभाव देखिएकाले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
‘प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।ले संविधानविपरीत तथा पदीय जिम्मेवारी विपरीतका कार्यहरू गरी नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भएबमोजिम निजले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) तथा महाअभियोग ९कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र (२) एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ समेत बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका हामी एक चौथाईभन्दा बढी सदस्यहरू भई यो महाभियोग प्रस्ताव पेश हुने सूचना गरेका छौं’, प्रस्तावमा भनिएको छ ।
संसदकाे सबैभन्दा ठूलाे विपक्ष दल नेकपा एमालेले भने प्रधानन्यायाधीशविरूद्धकाे महाभियाेगकाे प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेकाे छ । सत्ता गठबन्धनले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथी हस्तक्षेप गरेकाले त्यसकाे प्रतिवाद गर्ने निश्कर्ष एमाले सचिवालय बैठकले निकालेकाे हाे ।
हेर्नुहोस्, महाभियाेग प्रस्तावकाे पूर्णपाठ
