सरकारले कृषि क्षेत्र नतोकीकन घर जग्गाका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । घर जग्गाको नाममा कृषि क्षेत्र क्रमशः घट्दै गइरहेको बेला सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यही जेठ २७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर कृषि क्षेत्र निर्धारण नभएका कुनै पनि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले मातहतका मालपोत र नापी कार्यालयलाई त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ ।
कुनै व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएका स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले गरेबमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा खेतीयोग्य जग्गा भए भूउपयोग नियमावली अनुसार गर्नुपर्नेछ ।
गैर कृषि क्षेत्रको भए नियमावलीको अर्को प्रबन्ध अनुसारको क्षेत्रफल भन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार पुनः नापीको क्रममा कुनै जग्गा ब्लकमा नाप जाँच भई हाल साबिक दर्ता गर्दा कित्ता छुटाउनुपर्ने भएमा साबिक प्रमाण बमोजिम कित्ताकाट हुनेछ । तर, साबिकको एक कित्ता हाल साबिक गर्दा हाल कायम रहेको बाटो, कुलोलगायतले सिमाना छुटाइएको अवस्थामा बाहेक एउटा ब्लकबाट कित्ताकाट हुँदा एकभन्दा बढी कित्ता कायम हुने गरी हाल साबिक गर्न पाइने छैन ।
भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनु अगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा निकायले प्लानिङ अनुमति पाएका कम्पनी वा निकायले प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरी स्वीकृत नक्सा बमोजिम कित्ता नापी नक्सामा बाटो तथा सार्वजनिक क्षेत्र कायम गरी सकेको भए सोही अनुसार नै कित्ताकाट हुनेछ । त्यसमा कुनै पनि बाधा पर्नेछैन ।
मन्त्रालयका अनुसार भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनु अगावै प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरी स्वीकृत नक्सा बमोजिम कित्ता नापी नक्सामा कित्ताबाट गर्न बाँकी रहेको भए नियमावलीको नियम १२ बमोजिमको क्षेत्रफल कायम हुने गरी मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ ।
कुनै पनि कित्ता जग्गा कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा तोकिएको क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफल बाँकी नहुने मात्र प्लट मिलान गर्न गराउन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ ।
पछिल्लो व्यवस्थाले कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण गर्ने काममा निरुत्साहन हुने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभागलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई पनि सोही अनुसार गर्न भनिएको छ । भूउपयोग ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न नेपाल राजपत्रमा यसअघि नै सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन नहुन्जेलसम्म वा भूउपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ५ को उपनियम ७ बमोजिम चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखेर रु ३१ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको ऋण प्रवाह गरेका छन् । अधिकांशले घर जग्गालाई धितो राखेर ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ । यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतले पनि घर जग्गा धितोमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले समेत त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।
समुदायिक पुनर्चक्र केन्द्रहरु र घरेलु हानीकारक फोहोर व्यवस्थापन बारे जानकारी
