MENU

अस्ट्रेलियाली सहयोगमा कमला नदी जलाधार क्षेत्र जलस्रोत विकास रणनीति तयार

Australia’s Ambassador to Nepal, HE Felicity Volk
Australia’s Ambassador to Nepal, HE Felicity Volk handed over the Australian-funded Water Resources Development Strategy for the Kamala River Basin, Nepal, to the Secretary of the Water and Energy Commission Secretariat (WECS), Mr. Maniram Gelal.

अस्ट्रेलियाका राजदुत फेलिसीटी वोल्कले अस्ट्रेलियाली आर्थिक सहयोगमा तयार पारिएको वाटर रिसोर्सेज डेभलप्मेण्ट स्ट्राटजी फर द कमला रिभर बेसिन, नेपाल, (कमला नदी जलाधार क्षेत्रको जलस्रोत बिकास रणनीति), जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव मणिराम गेलाललाई हस्तान्तरण गरेकी छन् ।

हस्तान्तरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राजदुत वोल्कले सबै नेपालीहरुको पानीको आवश्यकता दिगो रुपमा पुरा गर्न प्रमाणमा आधारित र सरोकारवालाहरु सँम ब्यापक छलफल गरेर गरिने जलस्रोत ब्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुनेछ बताइन । “नेपालभर देखिएको मौसम परिवर्तनका प्रभावहरुले जलस्रोत ब्यबस्थापन अझै चुनौतिपूर्ण भईरहेको छ,” राजदुत वोल्ककाे भनाइ थियाे  ।

अस्ट्रेलिया सरकारको सस्टेनेवल डेभलप्मेण्ट ईन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलीयो (एसडीआईपी) को माध्मबाट, अस्ट्रेलियाको कमनवेल्थ साईन्टीफिक एण्ड ईन्डस्ट्रियल रिसर्च अर्गनाईजेसन (सिएसआईआरओ) र नेपालको जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयले कमला नदीलाई केन्द्रित गरेर जलाधार क्षेत्र योजना तयार गर्ने र जलस्रोत ब्यवस्थापन गर्ने क्षमता अभिवृद्दी गर्न सहकार्य गेरेका थिए।

यो रणनिती कमला बेसिन ईनिसीएटीभ अन्तर्गत प्रकाशित अन्तिम दस्ताबेज हो। यस अघि स्टेट अफ द कमला रिभर बेसिन (कमला जलाधार क्षेत्रको अवस्था) र रिकमेण्डेसन अन पोलीसि एण्ड लिगल ईन्स्ट्रुमेण्टस् फर वाटर रिसोर्स मेनेजमेण्ट (जलस्रोत ब्यवस्थापनका लागि नितीगत र कानुनी सिफारीस) पुस्तकहरु तयार गरिएको छ। यो रणनितीले कमला जलाधार क्षेत्र योजना तयार गर्न दिशानिर्देश गर्नेछ।

यो रणनिती तयार गर्दा तीनै तहका सरकारहरु, नागरिक समाज र स्थानिय सरोकारवालाहरु सँग छलफल गरिएको थियो । यसले अन्य जलाधार क्षेत्रहरुको जलस्रोत ब्यवस्थापन योजना बनाउन एउटा महत्वपूर्ण नमुनाको काम गर्नेछ।

“यो रणनितीले सबै सरोकारवालाहरु लाई जलस्रोत उपयोगको उद्देश्य पहिचान गर्न पनि दिशानिर्देश गर्नेछ,” राजदुत वल्कले भनिन्। “यो दस्तावेजले कमला जलाधार क्षेत्रमा थप कामहरु गर्न आधार दिनेछ र एकातर्फ एकदम कम पानी उपलब्ध हुने  र अर्को तर्फ अत्याधिक पानी हुने जस्ता समस्याहरुलाई झैल्दै आईरहेको अवस्थामा नेपालका अन्य जलाधार क्षेत्रमा पनि यो दस्ताबेज काम लाग्नेछ ।”