भूपू गोर्खाहरु (Gurkha soldiers) को मागलाई सम्बोधन गर्न बेलायत सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली गठन भएको छ । रुस युक्रेन युद्धलगायतका विभिन्न कारणले पछिल्लो समय ढिलाई भइरहेको वार्ता टोली गठन प्रक्रिया अन्ततः टुंगो लागेको छ ।
बेलायती मन्त्री लियो डोकर्टीको संयोजकत्वमा बेलायत सरकारले ३१ मी मा वार्ता टोली गठन गरेको हो । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईलगायतका सदस्यहरुलाई मंगलबार दूतावासमा बोलाएर सो कुराको जानकारी गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट यसअघि नै राजदूत आचार्यलाई संयोजक तोकिएको छ । अब चाडै नै दुई देशका सरकारी प्रतिनिधिबीच बैठक बसेर वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । समान पेन्सनलगायतका विभिन्न मागहरु राख्दै गतवर्ष तीनजना भूपू गोर्खाहरु बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि आमरण अनसनमा बसेका थिए । बेलायत सरकारले वार्ता गरेर भूपू गोर्खाहरुको माग सम्वोधन गर्ने आश्वाशन दिएपछि अनसन तोडिएको थियो ।
नेपालको राजनीतिका उथलपुथल र राजदूत परिवर्तन जस्ता विषयले वार्तालाई असर गरेको भन्दै भूपू गोर्खाहरुले वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन पटक–पटक चेतावनी दिँदै आएका थिए । बेलायतमा नयाँ राजदूत आएपछि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आश्वासन पाएपनि रुस युक्रेन युद्धका कारण थप ढिलाई भएको थियो । बेलायत सरकारले वार्ता समिति गठन गरेपछि भूपू गोर्खाहरु उत्साहित बनेका छन् ।
सन् २०१८ मा नै नेपाल र बेलायत सरकारलाई औपचारिक रुपमा विभिन्न १३ बुँदे प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि बेलायतले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको भन्दै भूपू गोर्खाहरु आन्दोलित बन्दै आएका हुन् ।
प्रतिवेदनमा २२ वर्ष नोकरी पुरा गरेका ब्रिटिश गोरखा सिपाहीले समान दर्जानुसारको समान पेन्सन पाउनुपर्ने, २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पुरा गरेका ब्रिटिश गोरखा अफिसरले ब्रिटिश अफिसर समान दर्जा अनुसारको पेन्सन पाउनुपर्ने, १५ वर्ष नोकरी पुरा गरेका ब्रिटिश गोरखा सिपाहीले ब्रिटिश सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनुपर्ने लगायत सिफारिस छ ।
