प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरूद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग गर्दा भएपछि नेपाली राजनीति तरङ्गीत भएको छ ।
हठात र छापामार शैलीमा संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव पुगेपछि यसको अन्तर्यको खोजी भइरहेको छ । महाभियोग तयार गर्दा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेताहरूले समेत पत्तो पाएका थिएनन् । प्रस्ताव दर्ता भएर सञ्चार माध्ययमबाट सार्वजनिक भएपछि मात्रै उनीहरूले प्रधानन्यायधीशविरूद्धको महाभियोग बारे जानकारी पाएका थिए ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले महाभियोग प्रस्ताव तयारीको सुईको समेत पाएनन् ।
महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावकमध्येका एक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरूङले न्यायालयको शुद्धीकरणमा राणा बाधक बनेर तीन महिनादेखि न्यायालयलाई बन्धक बनाएकोले उनलाई हटाउने एउटै विकल्पकोरूपमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गरेर साढे तीन महिना यता सर्वोच्च अदालत परिसरमा नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलन गरिरहेको थियो । आन्दोलन शुरू गरेकै बेला वकिलहरुले राणालाई महाभियोग लगाउन माग गरेका थिए । तर, राजनीतिक दलहरुले त्यसमा खासै चासो देखाएका थिएनन् ।
अहिले हठात कसरी महाभियोग प्रस्ताव आयो भन्नेमा धेरै अचम्मित छन् । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँगको सम्झौता अनुमोदनको विषयको गाँठोमा कस्सिएको गठबन्धनको ध्यान एकाएक कसरी प्रधानन्यायीशमाथिको महाभियोगमा मोडियो भन्नेमा सर्वत्र चासो छ ।
तर, एमसीसीकै कारण दुर्घटनामा पर्न लागेको गठबन्धन जोगाउने विकल्पकोरूपमा महाभियोग आएको कतिपयको विश्लेषण छ ।
तर, सत्ता गठबन्धनले खोलेको महाभियोगको फायरमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबाट जवाफी फायर हुनसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
प्रधानन्यायधीश राणाविरूद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावले केही बाइप्रडक्ट लिएर आएका छन् । त्यसका परिदृश्यहरू आगामी दिनमा दिनदिनै पटाक्षेप हुँदै जानेछन् । त्यसमध्येका केही सम्भावित राजनीतिक परिदृश्य यस्ता छन् ।
एमालेले खोल्न सक्छ जवाफी फायर
संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई सत्तारूढ गठबन्धन मन परेको छैन । एमालेले गठबन्धन र सरकारलाई असहयोग गर्दै आएको छ । अदालतको परमादेशको भरमा बनेको सरकारकोरूपमा एमालेले वर्तमान सरकारलाई व्याख्या गर्दै आएको छ ।
एमालेले प्रधानन्यायधीश सहित संवैधानिक इजलासका सदस्यहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई अदालतबाट विदाइ गरेपछि दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायम प्रधानन्यायधीको जिम्मेवारी पाउँछन् । उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकट मानिन्छन् । अदालतमा उनैलाई नेतृत्वमा ल्याएर सरकार र गठबन्धनले आफ्नोरूचीको काम अघि बढाउन सक्ने एमालेको विश्लेषण छ ।
सत्ता गठबन्धन र सरकारी रूचीको काम रोक्ने र दीपक कार्कीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायधीशको रुपमा काम गर्न नदिने एमालेको रणनीति बन्यो भने कार्की लगायतका चारैजना न्यायाधीशविरूद्ध पनि महाभियोग दर्ता हुन सक्ने सम्भावना छ ।
नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल यस बारेमा पार्टीमा छलफल भइरहेको तर, अहिले नै निश्कर्षमा नपुगिसकेको बताउँछिन् । एमालेकोले संसदमा दर्ता भएको महाभियोगको बारेमा धारणा बनाउन र आगामी रणनीति तय गर्न आइतबार साँझ सचिवालय बैठक बोलाएको छ । सोमबार बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक पनि बोलाएको छ । संसदीय दलको बैठकबाट महाभियोगबारे निर्णय हुनसक्ने एमाले स्थायी कमिटी सदस्य अग्नी खरेलले बताए ।
‘आज साँझ नेकपा एमालेको सचिवालयको बैठक बोलाइएको छ, त्यसमा पनि उक्त विषयमा छलफल हुन्छ,’ केपी शर्मा ओली सरकारका पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका खरेलले भने, ‘त्यसपछि भोलि एमालेको संसदीय दलको बैठकबाट पनि निर्णय भएर त्यस विषयमा टुंगो लाग्नेछ ।’
एमालेले न्यायाधीशहरूमाथी मात्रै होइन सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाविरूद्ध पनि ‘पद अनुकूल आचरण नगरेको’ भन्ने प्रस्ताव ल्याउन सक्छ । १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाही समामुखले कार्यान्वयन नगरेको र पार्टी फुटाउन सहयोग गरेको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ । एमालेले जवाफीरूपमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याए त्यसको तरङ्ग राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्म पुग्न सक्छ ।
गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने र त्यसको जवाफमा एमालेले उपराष्ट्रपतिविरूद्ध महाभियोग ल्याउने अनन्त श्रृङ्खला चल्न सक्छ । एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले यसैलाई संकेत गर्दै फेसबुकमा स्टेटस लेखेका छन्, ‘सत्तापक्षले महाभियोगको सिलसिला आरम्भ गरेको छ, जसको असर तुरुन्तै देखा पर्नेछ ।’
तर, प्रधानन्यायधीश माथि आएको र न्यायाधीशमाथि आउन सक्ने महाभियोग अहिलेको संसदबाट पारित हुनसक्ने अवस्था भने छैन् । राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएर मात्रै महाभियोग प्रस्ताव आएको छ । महाभियोग पारित हुँद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा दुईतिहाई मत चाहिन्छ । एमालेले असहयोग गर्दा कसैको पनि दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था छैन ।
एमसीसी अल्झाउने उपाय
सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलमध्ये तीन दल एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा छैनन् । जनता समाजवादी पार्टीले स्पष्टरूपमा कित्ता क्लियर गरेको छैन् । सरकारले संसदमा एमसीसी पेश गर्ने तर, एमसीसीमा असन्तुष्ट दलहरुले अदालतमा मुद्दा लगेर त्यसलाई अड्काउने उपायको लागि पनि प्रधानन्यायधीशमाथि महाभियोग आएको हुनसक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
हुन त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत कात्तिक ३ गते प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर एमसीसी अदालतमा अड्काइदिन सहयोग मागेका थिए । तर, राणा प्रचण्डको प्रस्तावमा सकारात्मक भएका थिएनन् । त्यसबेला राणाले प्रचण्डसँग अस्पष्ट कुरा गरेको माओवादी स्रोत बताउँछ ।
भदौ २० मा नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट अधिवक्ता अतिस कार्कीले प्रधानमन्त्री, सभामुखसहितलाई विपक्षी बनाएको एमसीसी सम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा लगेका थिए । उनले एमसीसी सन्धी नभएकाले संसदबाट अनुमोदन गर्नुनपर्ने दावी गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार लालबहादुर कुँवरले उक्त रिट दरपीठ गरिदिएका थिए । तर, अधिवक्ता कार्कीले उक्त दरपीठ खारेजी माग गरेर भदौ २३ मा सर्वोच्चमा फेरि निवेदन दिएका थिए । दरपीठ विरूद्धको रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । गत माघ २८ मा उक्त निवदेनमाथि सुनुवाइको मिति तोकिएको भए पनि कोरोनाका कारण अदालतको सेवा कटौती भएपछि अहिलेसम्म उक्त रिटमा अहिलेसम्म सुनुवाई भएको छैन ।
अदालतमा प्रचण्ड र माधव नेपाल अनुुकुलको नेतृत्व आउँदा उक्त रिटलाई बल्झाएर एमसीसी प्रभावित गर्न सकिने एउटा उपायकोरूपमा पनि प्रधानन्यायधीशमाथिको महाभियोग प्रस्तावलाई हेरिएको छ ।
एक जना विश्लेषक भन्छन् ‘प्रधानमन्त्रीले एमसीसी संसदमा लैजाने तर, अदालतले अड्काउने विकल्पको रूपमा अदालत प्रयोग हुनसक्छ । त्यसो हुँदा गठबन्धन जोगिने र एमसीसी पनि अघि नबढ्ने सुरक्षित उपाय गठबन्धनले खोजेको हुनसक्छ ।’
तर, सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने प्रणाली भएका कारण राजनीतिक नेतृत्वले मुद्दा प्रभावित पार्न त्यति सजिलो भने छैन् ।
चुनाव सार्ने रणनीति
सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी ३० वैशाखमा तोकिएको स्थानीय तहको चुनाव सकेसम्म नहोस भन्ने पक्षमा छन् । उनीहरुले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को प्रावधान बाझिएको तर्क गर्दै आएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा ती कानुन संशोधन गरेर मात्रै चुनाव गराउने सहमती भएको थियो ।
तर, पार्टी भित्रको आन्तरिक र सरोकारबाला निकायको दबाबको कारण प्रधानमन्त्री देउवा चुनावको मिति तोक्न बाध्य भएका थिए । महोत्तरीको भंगाह नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार साहले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालत पु¥याएको रिट पनि अदालत प्रशासणले दरपीठ गरिदिएको थियो । साहले गत शुक्रबार नै दरपीठ खारेजी माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । उक्त निवेदनमाथि फागुन ३ गते सुनुवाई तोकिएको छ ।
अदालतलाई प्रभावित गरेर निर्वाचन सार्नको लागि पनि एकाएक महाभियोग प्रस्ताव आएको हुनसक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेताहरुले गठबन्धनले चुनाव प्रभावित गर्नकै लागि हठात महाअभियोग दर्ता गरिएको हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेकपा एसको वैधताको प्रश्न हल गरी एमालेलाई संसद खोल्न बाध्य पार्ने उपाय
नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीविरूद्ध नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । एमालेले एकीकृत समाजवादीलाई अवैध पार्टीको आरोप लगाएको छ । सत्ता गठबन्धन र सभामुखको सेटिङबाट उक्त पार्टी बनेकाले उक्त पार्टी खारेज हुनुपर्ने एमालेको माग छ ।
आइतबार इश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासमा नेकपा एसविरूद्धको मुद्दाको सुनुवाई भएको थियो । तर, आजै उक्त मुद्दामा अन्तिम आदेश आएको छैन् । नेकपा एमालेले नेकपा एसका १४ जना सांसदलाई कारबाही हुनेपर्ने वा समामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अथवा अदालतमा विचारधिन रहेको मुद्दा किनारा लाग्नुपर्ने माग गरेर संसद अवरोध गरिरहेको छ ।
अदालतबाट नेकपा एसको मुद्दा किनारा लगाएर वैधता दिलाएपछि एमालेले संसद अवरोध गर्ने बाटो रहँदैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यसमा सकरात्मक भूमिका निर्वाह नगर्ने संकेत पाएका कारण महाभियोगको प्रस्ताव आएको हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषक अरूण कुमार सुवेदी बताउँछन् ।
राजनीति प्रयासबाट एमालेले संसद खुलाउन तयार नभएको कारण गठबन्धनले यो उपाय अपनाएको हुनसक्ने उनले बताए ।
संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको प्रश्न
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको संवैधानिक नियुक्ति वर्तमान सरकारले उल्ट्याउन चाहेको छ । त्यसका लागि रिट निवेदन अदालतमा पुगेको पनि छ । तर, अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीहरुबीचको विवादका कारण संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिइन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायधीशसँग इजलास सेयर नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायधीशको अध्यक्षतामा हुन्छ । प्रधानन्यायधीश नहुँदा कायममुकाय प्रधानन्यायधीशले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गर्छन् ।
प्रधानन्यायधीश जबराले मार्ग प्रशस्त गर्न नचाहेको र उनलाई हटाउने एउटै उपाय महाभियोग भएकाले पनि गठबन्धनले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको हुनसक्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुने अवस्थामा दुई महिनामा निर्वाचन आचार संहित शुरू हुने र त्यसबेला राजनीतिक नियुक्त गर्न नपाइने हुँदा चाडैं संवैधानिक इजलासबाट यसअघिका नियुक्ती उल्ट्याउने रणनीति अन्तर्गत पनि महाभियोग आएको हुनसक्छ । विशेषगरी, अख्तियार दुरूपयोग आयोग लगायतका संवैधानिक निकायको करीब ३५ नियुक्ति फेर्ने सत्ता गठबन्धनको योजना छ ।
संवैधानिक आयोगको नियुक्ती र मन्त्रिपरिषदमा पनि प्रधानन्यायधीश राणाले भाग खोजेका थिए । उनको कोटामा गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । तर, चौतर्फी आलोचना भएपछि हमालले भोलिपल्टै राजीनामा दिएका थिए । संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तीमा भाग नमिल्ने देखेपछि राणा गठबन्धनसँग रूष्ट हुँदै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियार प्रधानन्यायधीश राणाले विभिन्न समयमा मार्ग प्रशस्त गर्ने सन्देश राजनीतिक नेतृत्वलाई दिएको तर, प्रतिबद्धता अनुसार मार्गप्रशस्त नगरेकाले महाभियोग प्रस्ताव आएको बताए ।
उनले भने, ‘प्रधानन्यायधीशले अदालतभित्र विभेद गरेको, सही न्याय नदिएको भनेर नेपाल बारले तीन महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो । उक्त आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशले साथ दिएका थिए । त्यसबाहेक पूर्वप्रधानन्यायधीश, नागरिक समाज आदीले आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका थिए । उनीहरुको मुख्य माग प्रधानन्यायधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ नभए महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने थियो । प्रधानन्यायधीशले पनि केही समय पछि मार्गप्रशस्त गर्छु भन्ने सन्देश राजनीतिक नेतृत्वलाई पठाइरहेका थिए । तर, उहाँले मार्गपप्रशस्त गर्नुभएन । त्यसको विकल्पको रूपमा महाभियोग आएको हो ।’
(नेपालबाट प्रकाशन हुने लाेकान्तर डटकममा उद्धव थापालेले लेखेकाे टिप्पणी)
