युनियन्स न्यू साउथ वेल्सको एक नयाँ प्रतिवेदनले ३ हजार विदेशी भाषाको विज्ञापन विष्लेषण गरेको तथा त्यसमध्ये ८८ प्रतिशतले कानूनी रुपमा दिइनुपर्ने ज्याला भन्दा कम तोकेको पाइएको छ ।
सिड्नी । अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला हप्ताको ३८ घण्टाको लागि ७ सय ३५ डलर ८० सेन्ट अर्थात घण्टाको १९ डलर ८४ सेन्ट हो । तर, अस्ट्रेलियामा कतिपय आप्रवासीहरु कामदारहरुले न्यूनतम ज्याला भन्दा आधामा काम गर्न बाध्यछन् । बेरोजगारी समस्या तथा कतिपय कामदारमा भाषागत दक्षताका कारण उनीहरु ज्यालामा ठगीएका छन् ।
अस्ट्रेलिया बहुँसास्कृतिक देश हो । यहाँ हरेका देशका मानिसहरुले आफ्नो देशमाझै ब्यपार ब्यवसाय गरेका छन् । आप्रवासी ब्यवसायीहरुले खोलेका ब्यवासायमा आफ्नै देश वा क्षेत्र र साँस्कृतिक पृष्ठभुमी भएका कामदार राख्न रुचाउँछन् ।
चिनियाँ ब्यवसायीहरुले चिनियाँ कामदारनै राख्छन् भने अस्ट्रेलियाका नेपाली ब्यवसायीहरुले आफ्नो साँस्कृतिक पृष्ठभुमीको कामदारलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् ।
यसैवीच अस्ट्रेलियामा आप्रवासी कामदारहरुको ज्यालामा ठगी भइरहेको तथ्य आप्रवासी कामदारहरुका लागि न्यूनतम ज्याला भन्दा कम दिइने गरी रोजगारको विज्ञापन गरिने कुराबाट बाहिर आएको छ ।
युनियन्स न्यू साउथ वेल्सको एक नयाँ प्रतिवेदनले ३ हजार विदेशी भाषाको विज्ञापन विष्लेषण गरेको तथा त्यसमध्ये ८८ प्रतिशतले कानूनी रुपमा दिइनुपर्ने ज्याला भन्दा कम तोकेको पाइएको छ ।
भियतनामी भाषाको ९१ प्रतिशत विज्ञापनमा न्यूनतम ज्याला भन्दा कम तोकेको थियो भने कोरियाली र चिनियाँ विज्ञापनमा समान ८८ प्रतिशतले ज्याला कम तोकेको तथ्य बाहिरिएको छ ।
त्यसैगरी, ८६ प्रतिशत नेपाली भाषाको विज्ञापनमा न्यूनतम ज्याला भन्दा कम ज्याला तोकिएको थियो भने स्पानीस भाषाको ७६ प्रतिशतमा ज्याला कम तोकिएको थियो । विज्ञापन अनुसार प्राविधिकको एक घण्टाको ज्याला ८ डलर, त्यसैगरी दोस्रो कममा एक घण्टाको ज्याला १० डलर तोकिएको थियो ।
युनियन्स न्यू साउथ वेल्सका सचिव मार्क मोरेले आधारभूत ज्याला अपेक्षा सृजना गर्न विज्ञापनमा न्यूनतम दर प्रस्ताव गर्नु कानूनी रुपमै लागू हुनुपर्ने बताए । उनले अनुसन्धानको परिणामलाई लिएर संघीय सरकारसँग युनियन्स तथा रोजगारदाता समुहलाई ज्यालासम्वन्धि समस्या अनुसन्धानका लागि रकम प्रदान गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिन लागेका छन् ।
“अस्ट्रेलिया विश्वकै धनी राष्ट्रहरुमा पर्ने भएपनि हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विभेदलाई बढावा दिइरहेका छौ,” मोरेले भने । उक्त प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथिको दवाव हटाउन हप्ताको २० घण्टामात्र काम गर्न पाउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
गतहप्ता नै संघीय सरकारले ज्यालादारीमा ठगी गर्नै व्यक्ति र ब्यवसायलाई फौजदारी अपराधको रुपमा लिने तथा चार वर्षसम्मको जेल सजाय दिइने घोषणा गरेको थियो साथै व्यक्तिलाई १.१ मिलियन र कम्पनीलाई ५.५ मिलियनसम्म जरिवाना दिइने घोषणा गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस् ।
अस्ट्रेलियामा दुई महिनामा पाँचजना फुड डेलिभरी राईडरको निधन; सरकारले बनायो टाक्स फोर्स
