अस्ट्रेलियामा आप्रवासीहरुलाई कोभिड–१९ भाइरसको जोखिम धेरै देखिएको छ । सार्वजनिक भएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अस्ट्रेलियामा कोराना भाइरस संक्रमणबाट मृत्युहुनेमध्ये आप्रवासीहरु धेरै रहेका छन् ।
अस्ट्रेलियन तथ्यांक विभाग (एबीएस) ले कोभिड–१९ बाट मृत्युभएकाहरुको तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि अस्ट्रेलियाको सरकार कोभिड–१९ बाट आप्रवासीहरुलाई जोगाउन असफल भएको आरोप लागेको छ ।
तथ्याङ्कमा उल्लेख भएअनुसार, अस्ट्रेलियामा जन्मिएकाहरूको तुलनामा विश्वको मध्य पूर्वी क्षेत्रमा जन्मिएका मानिसहरूको मृत्यु दर धेरै छ ।
अस्ट्रेलियामा जन्मिएका मानिसभन्दा बाहिरबाट आएका मानिसको मृत्युदर करीब तीन गुणाले बढी देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार, अस्ट्रेलियामा जन्मिएकाहरुको कोरोना संक्रमणबाट हुने मृत्यु प्रति एक लाख मानिसमा २ जना छन भने अस्ट्रेलियाभन्दा बाहिरबाट आएका मानिसको मृत्युको अनुपात ४.२ रहेको छ ।
एबीएसले यसै साता प्रकाशन गरेको २०२२ जनवरी ३१ सम्म कोरोनाको डेल्टा र ओमिक्रोन भेयरयन्टबाट मृत्युहुनेमध्ये विदेशमा जन्मिएर अस्ट्रेलिया आएकाहरुको मृत्युदर झन बढेको देखिन्छ ।
पछिल्लो तथ्यांकमा अस्ट्रेलियामा जन्मिएकाहरुको मृत्युको अनुपात प्रति एक लाखमा २.३ छ भने अस्ट्रेलियाभन्दा बाहिर जन्मिएर आएकाहरुको मृत्युको अुनपात ६.८ छ ।
तथ्यांकको भयावह तथ्य त के छ भने, अस्ट्रेलियामा जन्मिएका व्यक्तिको तुलनामा मध्य एसियामा जन्मिएको व्यक्तिको कोरोना संक्रमणको कारण भएको मृत्यु १० गुणा बढी छ । मध्य एसियमा जन्मिएर अस्ट्रेलिया पुगेकाहरुको मृत्युको अनुपात प्रति एक लाखमा २९.३ रहेको छ ।
त्यसबाहेक, पूर्वी र दक्षिण युरोपमा जन्मिएर अस्ट्रेलिया आएका मानिसको कोरोना संक्रमणका कारण भएको मृत्यु प्रति एक लाखमा ११. १ रहेको छ । त्यसबाहेक, उत्तर पूर्वी एसिया, बेलायत र आयरल्याण्डमा जन्मिएका व्यक्तिको कोरोना संक्रमणबाट मृत्युहुने अनुपान अस्ट्रेलियामा जन्मिएका व्यक्तिको बराबर छ ।
यही तथ्यांकलाई देखाएर अस्ट्रेलियाको लेबर पार्टीले बहसांस्कृतिक समुदायलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाएको छ ।
सरकारले दिएको अंग्रेजी बाहेक अरू भाषाको स्वास्थ्य सन्देशमा भएको अनुवाद त्रुटी र मिति सकिएको खोप लगाउने सल्लाहले मृत्युदर बढेको लेबर पार्टीको आरोप छ ।
विपक्षी पार्टीका प्रवक्ताले अस्ट्रेलिया बाहिर जन्मिएर आएकाहरुको लागि सरकारले खासै महत्व नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
महामारीको अवधिभर सरकारले सांस्कृति र भाषिक रुपमा विविधतायुक्त समुदायका आवश्यकतालाई निरन्तर वेवास्ता गरेको आरोप विपक्षी दलले लगाएको छ ।
