काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्धको रिट निवेदनमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
‘प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम स्वतः प्रतिनिधिसभाको सदस्य समेत नरही निजको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा ऐजन धारा ७७(३) मा उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भएको समेत सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ।
‘प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७(३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्राइम फेसी रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन,’ आदेशमा लेखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। योसँगै २० जना मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए।
सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्। तर विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीका रूपमा भने रहिरहने भएका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ मात्रै बहाल रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए। ती मन्त्रीहरूलाई पनि पदमुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो।
जेठ २१ गते र २७ गते पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको थियो। ओलीले जसपाबाट १० जनालाई मन्त्री बनाउँदै २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए।
यी मन्त्रीको गयो पद
रघुवीर महासेठ- परराष्ट्र
राजेन्द्र महतो – सहरी विकास
खगराज अधिकारी –गृह
शरदसिंह भण्डारी- ऊर्जा
अनिलकुमार झा –खानेपानी
शेरबहदुर तामाङ स्वास्थ्य
राजकिशोर यादव- उद्योग
लक्ष्मणलाल कर्ण- भूमि
नैनकला थापा- सञ्चार
ज्वालाकुमारी साह- कृषि
विमलप्रसाद श्रीवास्तव -श्रम
उमाशंकर अरगरिया – पर्यटन
चन्दा चौधरी- महिला
एकवाल मियाँ- युवा
नारदमुनि राना –वन
गणेश पहाडी- सामान्य प्रशासन
मोहन बानियाँ- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
चन्द्रकान्त- चौधरी- ऊर्जा राज्यमन्त्री
रेणुका गुरुङ- महिला बालबालिका राज्यमन्त्री
आशाकुमारी विक- वनराज्यमन्त्री
