दलीय स्वार्थको कोपभाजनमा फस्दा लगभग तुहिने अवस्थामा पुगेको ‘एमसीसी’ अन्ततः नेपालकाे प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिपक्षीको अवरोधका साथै सत्ता साझेदार दलकै नेताहरुको चर्को विरोधको नाटकीय दृष्यबीच एमसीसी कम्प्याक्ट आइतबार संसदबाट पास भएको हो।
सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने अवस्था आएपछि त्यसलाई जोगाउनका लागि १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ को लेपन लगाउँदै माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एमसीसीको पक्षमा आन्तरिक समझदारी गरेपछि आइतबार यसमाथि छलफल अघि बढेको थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीमाथि छलफलको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका थिए ।
एमसीसीको अनुदान लिने वा खारेज गर्ने भन्ने निर्णय गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग फागुन १६ गतेसम्मको अन्तिम भाका रहेकाले त्यसको एक दिनअघि मात्र यो संसदले पारित गरेको हो ।
यस परियोजनाले नेपालको अर्थसामाजिक र विदेश सम्बन्धमा दूरगामी महत्त्व राख्ने बताइँदै आएको छ । एमसीसी खारेज हुँदा अन्तरराष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनितयता नै गुम्ने खतरा समेत कुटनीतिक मामलाका विज्ञहरुले औंल्याउँदै आएका थिए । यी तमाम परिदृष्यलाई ध्यानमा राखेर एमसीसी पारित गर्नुपर्ने दलिल सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले राख्दै आएको थियो ।
यो परियोजना कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर (अहिलेको विनिमय दरअनुसार करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको हुनेछ । परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले ५० करोड अमेरिकी डलरबराबर अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्नेछ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले यो परियोजना तथा यसअन्तर्गत परिचालन हुने रकमको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नेछ ।
एमसीसी र नेपाल सरकारले हाल्नेसमेत गरी कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर यो रकम नेपालकै ऊर्जा र यातायातमा खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
अनुदान रकममध्ये ४० करोड डलर ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा खर्च गर्ने योजना छ। नेपालको विद्युत प्रशारण हाइवे निर्माणमा रणनीतिक महत्त्व बोकेको उक्त ४०० किलोभोल्ट क्षमताको प्रसारणलाईन काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौंडा र रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि सुनौलीसम्म बन्नेछ । सबस्टेशन रातमाटे, दमौली र बुटवलमा बनाउने योजना छ ।
खासगरी त्रिशूली, म¥स्याङ्दी, कालीगण्डकी नदी करिडोरमा पर्ने सम्पूर्ण विद्युत आयोजना (निर्माणाधीन र पछि बन्नेसमेत) हरुको बिजुली निर्यातका लागि मात्र नभएर राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडेर सदुपयोग गर्नका लागि समेत यो प्रसारण लाइन अपरिहार्य ठह¥याइएको छ ।
यसबाहेक नेपालको पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने बिजुलीलाई समेत पूर्व–पश्चिम दौडाउनका लागि विद्यमान र प्रस्तावित प्रसारणलाइनलाई समेत जोडेर एउटा बलियो, निर्वाध र अनिवार्य विद्युत ‘ट्रान्समिशन हाइवे’ तयार पार्नका लागि पनि रातामाटे–बुटवल–सुनौली ४०० केभी प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणले गरेको अध्ययनबाटै सन् २०१४ मा रणनीतिक रुपमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ठह¥याएको यो प्रसारणलाइनलाई एमसीसी परियोजनाका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसबाहेक यो परियोजनाअन्तर्गत करिब एक सय किलोमिटर लामो सडक स्तरोन्नती समेत गरिने एमसीए नेपालले जनाएको छ । चन्द्रौटा (कपिलवस्तु)–लमही हुँदै र बाँके जोड्ने शिवखोलासम्मको करिब सय किलोमिटरको सडक स्तरोन्नतिमा अमेरिकी प्रविधि प्रयोग हुने भएकाले यसले नेपालमा सडक निर्माणको प्रविधि सुधारमा पनि मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालले एमसीसीसँग समन्वय सुरुआत २७ माघ २०६८ मा नै गरेको थियो । त्यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । पुन नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता विभाग प्रमुखलाई एमसीसीसँग समन्वयका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको थियो ।
चार वर्षअघि २०७४ जेठ १८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एमसीसीसँग सम्झौता वार्ता गर्न टोली गठन गरेका थिए। लगत्तै कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि २०७४ भदौ २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। जसअनुसार नेपालले अमेरिकासँग ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब ६० अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता लिने द्विपक्षीय सम्झौता गरेको थियो।
सोपछि, नेकपा (एमाले) सरकारका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवडा हुँदा २०७६ असार ३० मा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता संसदमा दर्ता भएको थियो। सोही सम्झौता आज संसदले लगभग दिनभर चलेको सांसदहरुको तर्क–प्रतितर्कपछि राती ८ बजेर ५७ मिनेटमा अनुमोदन गरेको हो।
