क्यानबेरा । नेपाल–अष्ट्रेलिया बीचको औपचारिक सम्बन्ध १५ फेब्रवरी शनिबारदेखि ६० औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बितेका ५९ वर्षमा नेपालको उन्नयनको भरपर्दो साझेदारका रुपमा क्यानबेराले आफूलाई काठमाडौँमा स्थापित गरेको छ ।
नेपाल–अष्ट्रेलिया कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६० औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले एक आपसमा शुभकामना तथा बधाई सन्देश आदानप्रदान गरेर पारस्परिक सम्बन्धलाई परिवर्तित विश्व परिवेश अनुरुप सबल र सुदृढ तुल्याउँदै अघिबढ्ने प्रण गरेका छन् ।
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र अष्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री मारिसे प्यानेले नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच विद्यमान मैत्री र साझेदारी आपसी विश्वास र समझदारीमा आधारित रहेको बताउँदै दुवै देश र जनताको बृहत्तर हितका निम्ति त्यसलाई अझ सघन एवं सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रारम्भदेखि नै अष्ट्रेलियाली सरकार र यहाँको निजी क्षेत्रले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, जलविद्युत्, दिगो सामुदायिक वन व्यवस्थापन, कृषि, सुशासन र सेवा प्रवाहको सुदृढी, नागरिक उड्डयन र पशुपन्छी व्यवस्थापनमा सघाउँदै आएको अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदुत महेशराज दाहलले क्यानवेराको संघिय संसदमा आयोजित अस्ट्रेलिया र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० वर्ष पुगेको कार्यक्रममा जानकारी दिए ।
राजदुत दाहालले यो महत्वपूर्ण अवसरमा कार्यक्रम आयोजना गर्न पाउँदा निक्कै खुशी लागेको बताए । राजदुत दाहालले भने, “नेपालमा भूकम्प जाँदा अस्ट्रेलियाले जसरी सहयोग गर्यो, त्यसरी नै अस्ट्रेलियालाई बिपद पर्दा नेपालीले सहयोग गरेका छन् । एकआपसमा सहयोग आदान प्रदान गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध अघि बढिरहेको छ ।”
अष्ट्रेलियाको बिदेश मन्त्रालयको तर्फबाट डिपुटी सेक्रेटरी एली लोसनले नेपाल र अस्ट्रेलियाबीचको मित्रताबारे बोल्दै महिलालाई गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्न उनीहरूलाई साना तथा मझौला उद्योगका माध्यमबाट आय आर्जनका कार्यक्रममा सहभागी गराउन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा अष्ट्रेलियाली सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र अष्ट्रेलियाली सहयोग नेपाल सरकारलाई सोझै, विभिन्न दातृ निकाय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायमार्फत उपलब्ध हुँदै आएको जानकारी दीएकी थिइन ।
दूतावासकी उपनियोग प्रमुख द्रुपदा सापकोटाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा नेपाल–अष्ट्रेलिया कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६० झल्काउने वर्ष वृत्तचित्र देखाइएको थियो ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण
नेपाल सरकारको गरिबी घटाउने रणनीति, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धन, शान्ति निर्माण, उच्च शिक्षा, अल्प र दीर्घकालीन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएर मानव संशाधन विकासमा पनि अष्ट्रेलियाले उल्लेख्य रुपमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
गोरखा भूकम्पबाट पीडित भएकालाई मानवीय सहायताअन्तर्गत अष्ट्रेलियाले राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष र स्थानीय गैरसरकारी संस्थामार्फत नेपाललाई सहयोग गरेको छ भने करिब रु ४७ करोड भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
भूटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पुनर्वास
नेपालमा लामो समयदेखि शरणार्थीका रुपमा रहेका भूटानी नागरिकलाई तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत छ हजार ६ सय भूटानीलाई अष्ट्रेलियामा स्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाएर नेपालको शरणार्थी समस्या समाधानमा योगदान गरेको छ ।
विगतको तुलनामा अष्ट्रेलियाले नेपालको विकास प्रयासमा सघाउन औपचारिक सहायता रकममा वृद्धि गरेको छ । सन् २०१९–२० का लागि उसले दुई करोड २५ लाख अष्ट्रेलियन डलर उपलब्ध गराएको छ भने यसअघि एक करोड ६७ लाख अष्ट्रेलियन डलर सहयोगस्वरुप प्रदान गरेको थियो ।
अष्ट्रेलियालीहरूको साहसिक पर्यटनको गन्तव्य नेपाल
साहसिक पर्यटनका निम्ति अष्ट्रेलियालीहरूको रोजाइको गन्तव्य देश नेपाल हो । नेपाल पर्यटन महाशाखाका अनुसार गत वर्ष ३९ हजार अष्ट्रेलियालीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
अष्टेलियासँग सिधा हवाई सम्पर्क स्थापनाको प्रयास भइरहेको तथा अधिकभन्दा अधिक अष्टेलियाली पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गराउन सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । अष्टेलियासँग व्यापार विस्तार र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई नेपालले महत्व दिएको छ ।
नेपालीका लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्न आकर्षक देश अष्ट्रेलिया
रोजगारी र उच्च शिक्षा हासिल गर्न नेपालीका लागि आकर्षक गन्तव्य देश अष्ट्रेलिया बनेको छ । हाल अष्ट्रेलियामा ६० हजार भन्दा बढी नेपाली उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्र । यहाँ रहेका लाख १२ हजारभन्दा बढी नेपालीहरूले द्विदेशीय सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन सद्भावनादूतको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
दुई मुलुकबीच कूटनीतिक दौत्य सम्बन्ध कायम भएयता एक हजारभन्दा बढी नेपाली छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित भएका छन् जसले नेपालको आर्थिक–प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई केहीहदसम्म भए पनि परिपूर्ति गरेको छ ।
