गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा संघका अध्यक्ष कुमार पन्तसहित अन्य पाँचजना पदाधिकारीविरुद्ध नेपाली प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी परेको छ । जापानमा भएको अनलाइन मतदान गैरकानुनी प्रक्रियाद्वारा भएको आरोप लगाउँदै कार्यसमितिविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको हो ।
संघका अनुसार उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी, महासचिव डा. हेमराज शर्मा, सचिव गौरीराज जोशी र कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई समेत पत्र काटी २१ माघभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ ।
एनआरएनएको निर्वाचन पटकपटक विवादमा पर्न थालेको छ । निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्थामा पहिलोपटक परराष्ट्र मन्त्रालयमा संस्थापन पक्षको विरुद्धमा उजुरी परेको थियो । संघको महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनोटमा घोटाला भएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी परेको हो । तर, पाटन उच्च अदालतले परारष्ट्र मन्त्रालयलाई लगाम लगाएपछि विवाद साम्य भएको हो ।
त्यसपछि संघभित्र देखिएको विवाद अन्त्यका लागि संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएको छ । संघको ८१औँ बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । समितिका सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, संरक्षक परिषद्का सदस्य जीवा लामिछाने, संरक्षक परिषद्कै अर्का सदस्य देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा, एनआरएनए आइसिसीका अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन् ।
संघको अध्यक्षका प्रत्याशीसहित पूर्वअध्यक्षहरूको बैठकले १०औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न चारबुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिअनुसार विवाद अन्त्यका लागि अध्ययन समिति गठन गरिने भएको थियो । सो समितिले २६ जनवरीभित्र विवाद मिलाउन जिम्मा दिने सहमति भएको थियो । तर, तोकिएको समयमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि समय थप गरिएको थियो । कार्यदलले आगामी शनिबारसम्म आफ्नो प्रतिवेदन संघका अध्यक्ष पन्तसमक्ष पेस गर्नेछ । कार्यदलको बैठकले ५ फेब्रुअरीदेखि संघको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
महाधिवेशनको अन्तिम समयमा प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी पर्नु अस्वाभाविक भएको नेपाली गैरआवासीय संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार निर्वाचन भाँड्ने प्रपन्चसहित नियतवश नै प्रहरीमा उजुरी दिइएको बताए । क्षेत्रीले यसअघि नै निश्चित समूहले निर्वाचन भाँड्न विभिन्न जालझेल गरेका थिए । कुनै पनि निकायबाट निर्वाचन नरोकिने भएपछि अन्त्यमा प्रहरीमा पुगेको उनले आरोप लगाए । तर, कुनै पनि हालतमा तोकिएको मितिमा नै महाधिवेशन र निर्वाचन हुने उनले बताए । संघको आगामी महाधिवेशन फेब्रुअरी २८ मा तोकिएको छ ।
अधिकांश अस्ट्रेलियन नागरिक भन्छन् : आप्रवासीले स्थायी बसोबासको अनुमति पाउनुपर्छ
