काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको शिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते विघटन गरेको नेपालको संसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएको छ । संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मंगलबार अन्तिम फैसला सुनाएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी सहभागी थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
संसद विघटन पछि नेपालको राजनीति दुई धारमा विभाजित भएको थियो ।