सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको छ। सोमबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश दिएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर भएको जानकारी दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय खारेज गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश माग गरेका थिए।
निवेदकको माग बमोजिम संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको हो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले भोलि साँझ ५ बजेसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको छ। यससँगै २९ असार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो।
प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुग्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। त्यस्तै, सर्वोच्चले एक साताभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश गरेको छ।
यससँगै नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसदलाई कारबाही नगर्न पनि आदेश दिएको छ। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २३ जना सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
उनीहरूले नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म कारबाही गर्न नपाउने आदेश माग गरेका थिए। उनीहरूको माग अनुसार सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन्।
