सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणकार्य ‘ईपीसीएफ मोडल’मा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
चीनको गेजुवा कम्पनीले समेत सो आयोजनाको काममा अघि बढाउन चासो नदिएपछि सरकारले स्वदेशी तथा आवश्यकताअनुसार विदेशी कम्पनीहरुको संयुक्त लगानी (इपीसीएफ मोडल)मा सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
मंगलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। उनले इपीसीएफ मोडलमा सो आयोजना अघि बढाउने तयारी गरिएको पनि समितिलाई जानकारी दिए। मन्त्री पुनले सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने गरी ड्याम साइडको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरिएको पनि बताए।
मन्त्री पुनले सो आयोजनाको लागि २५ अर्बको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरिएको र आरुघाटलगायतका बजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम विवादमा आएकाले त्यसलाई समाधान गर्न प्रयास भइरहेको पनि स्पष्ट पारे। समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले अदालत र छानबिन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल तत्काल उठाउन सकिने अवस्था नरहेको समेत उनले समितिमा जानकारी गराए। आठवटा उद्योगहरुबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको ९ अर्ब बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको छ।
तर त्यस सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सरकारले तत्कालै सो महसुल उठाउन सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री पुनको स्पष्टीकरण छ। सरकारले सो महसुलको एकीन गर्न छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ। मन्त्री पुनले छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सो महसुल उठाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। मन्त्री पुनले उद्योगीहरुलाई मर्कामा नपर्ने गरी सो महशुल असुल गर्न सरकार प्रतिवद्ध जनाकारी गराएका छन्।
