रिजर्भ बैङ्कको ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णयले मोर्गेज तिरिरहेकाहरुले थप आर्थिक भारको सामना गर्नु पर्ने भएको छ। रिजर्भ बैङ्कले ब्याजदर (interest rates) मा पुन: वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै मोर्गेज तिरिरहेका अस्ट्रेलियालीहरुलाई आर्थिक भार थपिने भएको छ।
बिजुली, ग्यास, पेट्रोल लगायत अन्य अत्यावश्यक सामाग्रीहरूको भाउ आकासिएका बेला ब्याजदर बृद्दीले ग्राहकहरूलाई आर्थिक तनाव थपिदिएको छ।
न्यून आयमा गुजारा चलाउनु पर्ने बाध्यतामा रहेका धेरै मानिसहरूलाई यसले असर गरेको न्यु साउथ वेल्स र एसिटिका लागि परोपकारी संस्था फुडबैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोन रोर्बट्सन बताउँछन्।
“हामीले कतिपय मानिसहरूले तीन छाकको सट्टा दुई छाकमै गुजारा चलाई रहेको देखेका छौ, महङ्गीका कारण खानामा खर्च गर्दा पनि विवेकपूर्ण हुनु पर्ने बेला आएको छ,” रोर्बट्सनले भने। उनका अनुसार उक्त परोपकारी संस्थामा सहयोग माग्नेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ।
“मंहगाईका कारण धेरै मानिसलाई खानाको जोहो गर्न गार्हो परिरहेको छ, पहिले महिनामा ६० लाख खानाहरू वितरण हुने गरेकोमा अहिले यो सङ्ख्या ९० लाख प्रतिमहिना पुगीसक्यो र यो बढ्ने क्रममा छ,” उनले भने।
यता रिजर्भ बैङ्कको पछिल्लो निर्णयले अस्ट्रेलियाका ३५ लाख घर धनीहरूलाई तत्कालै असर गर्ने देखिएको छ। यस अघि हालसम्म कै न्यून ०.१० प्रतिशत रहेको ब्याजदरलाई गत मे महिनामा ०.२५ अङ्कले वृद्धि गदै ०.३५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो। पछिल्लो निर्णयमा भने यसलाई ०.५० अङ्कले बढाउँदै ०.८५ प्रतिशतमा पुर्याउने निर्णय रिजर्भ बैङ्कले गरेको हो।
रिजर्भ बैङ्कले गरेको बृद्दीदर interest rates को यो निर्णय सन् २००० यता कै धेरै रहेको बताइन्छ। रिजर्भ बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फिलिप लोवीले ब्याजदर बृद्दीसंगै सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। यता सङ्घीय ट्रेजरर जिम चाल्मर्सको भनाईलाई मान्ने हो भने अवस्था सुध्रन अझै केही समय लाग्छ।
रिजर्भ बैङ्कले हालको मुद्रास्फीतिमा सुधार हुन यो वर्ष सम्भव नभएको बताउँछ। महंगाईको दर यस वर्ष अझै बढ्न सक्ने र अगामी बर्ससम्ममा घटेर लक्ष्य बमोजिम दुई देखि तीन प्रतिशत पुग्ने सम्भावना रहेको उक्त राष्ट्रिय बैङ्कको भनाई छ। यो सँगै दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्यमा अझै बढी उतारचढाव आउने र ऊर्जा लगायतमा बढ्ने भाउका कारण जीवनयापन झनै बढी कष्टकर बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ।
“पारिवारिक बजेटमा असर परेसँगै व्याजदरबृद्धीको निर्णयले सरकारी ऋणको भार पनि बढ्नेछ,”चाल्मर्सले भने। उता विपक्षी दलका ट्रेजररी विभागका प्रवक्ता एङ्गस ट्रेलर भने ब्याजदरको प्रभाव कम गर्न सरकारले गरेका खर्च प्रतिबद्धताहरूमा कटौती गर्नु पर्ने सुझाव दिन्छन्।
“ब्याजदर र मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि सरकारले आफ्नो खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्नु पर्छ,” ट्रेलरले भने। तर इन्डोनेसियाको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री एन्थोनी एल्बनिजीले भने यस विषयमा कुनै पनि टिप्पणी गर्न चाहेनन्।
उनले यस विषयमा ट्रेजरर जिम चाल्मर्सले प्रतिक्रिया दिने र आफू वैदेशिक भ्रमणमा रहेका बेला राष्ट्रिय बहसहरूमा टिप्पणी गर्ने बताएका छन्। उता चुनावी अभियानमा गरेको तलवबृद्धीको वाचालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार सामु दबाब परिरहेको छ।
जीवनयापनको बढ्दो लागतलाई मत्थर गर्न तलब वृद्धिको सुझाव सहित फेयर वर्क कमिसनमा निवेदन हालिसकेको अवस्थामा अस्ट्रेलियन काउन्सिल अफ ट्रेड युनियनले यस मुद्दालाई पुन: उठाएको छ।
एसिटियुले तत्कालै यसका बारेमा निर्णय हुनु पर्ने माग गरेको छ। उक्त सङ्घकी सचिव सेली म्याकमनुस न्यूनतम तलब पाउने कामदारहरूको तलबमा वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रलाई मलजल गर्ने बताउँछिन्।
“तथ्याँकहरुले न्यूनतम तलबमा काम गर्ने मानिसले आफ्नो कमाइको अधिकांस हिस्सा खर्च गर्ने देखाउँछ, उनीहरूले आफ्नै समुदाय र क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च गर्छन्,” उनले भनिन्। तर यता अर्थविद्हरू भने धेरै तलब बढ्दा मुद्रास्फीतिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछिन्। यता रिजर्भ बैङ्कले भने आगामी केही महिनाहरूमा मुद्रास्फीति अझै बढ्नै भन्दै अस्ट्रेलियालीहरुलाई थप आर्थिक तनाव हुन सक्ने बताएको छ।
